कर्मचारियों को रेवडियाँ

प्रदेश सरकार ने चुनावी तैयारियों को तेज़ करते हुए रेवडियाँ बांटने का सिलसिला और तेज़ कर दिया है। कर्मचारियों के लिए छठा वेतन आयोग लागू करने की घोषणा को जुम्मा-जुम्मा चार दिन ही नहीं हुए थे और अब फ़िर आम आदमी के कर की कमाई का 515 करोड़ अपने कर्मचारियों पर लुटाने का एलान कर दिया।
अब सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा की कि प्रदेश के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता केंद्र की तर्ज पर दिया जाएगा। पहली बार कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता भी दिया जाएगा, जो 500 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह होगा। कर्मचारियों को अच्छा वेतन देने पर किसी को परहेज नहीं है लेकिन बेहतर होता सीएम इसे उनके काम और बेहतर परिणाम से जोड़कर देते।
मुख्यमंत्री शनिवार शाम चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा भत्ता 12वीं कक्षा तक दो बच्चों के लिए होगा और इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। हुड्डा ने कहा कि इन दोनों प्रोत्साहनों से कर्मचारियों को करीब 515 करोड़ का लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने तीन सदस्यीय विसंगति समिति के गठन की भी घोषणा की जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में रहेगी और वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त एवं विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इस समिति को अपने प्रतिवेदन 15 फरवरी 2009 तक दें सकेंगे और इनका निर्णय 15 मार्च 2009 तक कर दिया जाएगा।

कर्मचारियों को तोहफे

प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। साथ ही चुनावी मौसम में कर्मचारियों को रिझाने का भी प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक फायदे में शिक्षक दिख रहे हैं। इससे वर्ष 2008-09 व 2009-10 के दौरान सरकार पर करीब 6431.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे प्रदेश के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। संशोधित वेतनमान पहली जनवरी 2006 से लागू होंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां कर्मचारियों को नए वेतनमानों के एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करने के लिए चार वर्षो में एक बार एक माह का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर नए वेतनमान के संबंध में किसी प्रकार की विसंगतियां हैं, तो उसे दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। वित्त विभाग के वित्त सचिव, विधि विभाग के विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। वित्त विभाग के विशेष सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। कर्मचारियों को जनवरी 2009 से संशोधित वेतनमान दिए जाएंगे और बढे़ वेतन के एरियर की 40 प्रतिशत राशि की अदायगी वर्ष 2008-09 में की जाएगी। संशोधित भत्ते जनवरी 2009 से प्रभावी होंगे। वेतनमानों में संशोधन से सरकार पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 के दौरान कुल 6431.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संशोधित वेतन व भत्तों में पर्याप्त वृद्घि की गई है। उन्होंने बताया कि नए वेतनमान के कारण वर्ष 2006-2008 की अवधि के एरियर के भुगतान पर लगभग 3350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कर्मचारियों को तोहफा, वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी से

प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने का एलान कर दिया। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इस बात का एलान किया। केन्द्र सरकार रिपोर्ट को पहले ही लागू कर चुकी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी रिपोर्ट को लागू करने कि मांग कर रहे थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट कि पड़ताल के लिए समिति का गठन किया था और यह समिति अब जल्द रिपोर्ट सौंप देगी। कर्मचारी संगठन इसके लिए आन्दोलन भी चलाने की तयारी में थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने यह घोषणा कर चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया है। हालाँकि यह अभी तय नहीं कि भत्ते किस हिसाब से मिलेंगे। कर्मचारी संगठन आरोप लगा रहे थे कि समिति भत्तों को कम करने में जुटी है।

शिक्षकों की सेवानिवृति आयु बढ़ाने पर विचार।
मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा ने मंगलवार को एक और चुनावी घोषणा करते हुए एलान किया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की सेवानिवृति आयु बढ़ाने पर विचार कर रही है। वह कुरुक्षेत्र में अभिनन्दन समारोह में शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका आधार उनके शोध में योगदान और शिक्षण गुणवत्ता होंगे। उन्होंने वादा किया कि वह निजी कालेजों के शिक्षकों को मेडिकल सुविधा दिलवाकर रहेंगे।