आत्म विश्लेषण की जरूरत : हुड्डा

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश व प्रदेश में जन कल्याण व सामाजिक विकास के कार्य ठीक उसी तरह चल रहे हैं जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने तानाबाना बुना था। गणतंत्र दिवस पर हमें देश प्रदेश व समाज के प्रति अपने फर्ज को लेकर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। खुशियां मनाने के साथ साथ आत्म विश्लेषण करें ताकि देश में आतंकी संगठन जड़ न जमा पाए व दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, निरक्षरता, नशाखोरी जैसी सामाजिक कुरीतियां जड़ से मिट जाएं। मुख्यमंत्री सोमवार को गुड़गांव के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने व भव्य परेड की सलामी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, बोस, पटेल व अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है वह अनुकरणीय है। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों व आश्रितों की पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ किसानों के ऋण माफ किए गए। बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 2012 तक हरियाणा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जोन हाल स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

कर्मचारियों को तोहफे

प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। साथ ही चुनावी मौसम में कर्मचारियों को रिझाने का भी प्रयास किया है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक फायदे में शिक्षक दिख रहे हैं। इससे वर्ष 2008-09 व 2009-10 के दौरान सरकार पर करीब 6431.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे प्रदेश के साढ़े तीन लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। संशोधित वेतनमान पहली जनवरी 2006 से लागू होंगे। मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां कर्मचारियों को नए वेतनमानों के एरियर का नकद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करने के लिए चार वर्षो में एक बार एक माह का वेतन दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर नए वेतनमान के संबंध में किसी प्रकार की विसंगतियां हैं, तो उसे दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। वित्त विभाग के वित्त सचिव, विधि विभाग के विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। वित्त विभाग के विशेष सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे। कर्मचारियों को जनवरी 2009 से संशोधित वेतनमान दिए जाएंगे और बढे़ वेतन के एरियर की 40 प्रतिशत राशि की अदायगी वर्ष 2008-09 में की जाएगी। संशोधित भत्ते जनवरी 2009 से प्रभावी होंगे। वेतनमानों में संशोधन से सरकार पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 के दौरान कुल 6431.26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संशोधित वेतन व भत्तों में पर्याप्त वृद्घि की गई है। उन्होंने बताया कि नए वेतनमान के कारण वर्ष 2006-2008 की अवधि के एरियर के भुगतान पर लगभग 3350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।