खरक कांड की न्यायिक जाँच नहीं

(23December)
खरक में पुलिस फायरिंग में दो ग्रामीणों की मौत की न्यायिक जाँच नहीं होगी। इस मामले में गठित ग्रामीणों की संघर्ष समिति इसकी मांग से पीछे हट गई। समिति ने मंगलवार को सीएम से मुलाकात कर न्यायिक जाँच न कराने की अपील की। समिति ने इस सन्दर्भ में सीएम को नया मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हुड्डा से मांग की कि मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख और घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके इलावा मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाए। सीएम ने उनकी मांगों पर विचार का आश्वाशन दिया।
(24December)
बुधवार को समिति के अध्यक्ष कर्नल भाग्दावत ने फ़िर सीएम से मुलाकात की। बाद में उन्होंने बताया कि सीएम हादसे में मारे गए दोनों लोगों के परिजनों और चारों घायलों को नौकरी देने पर राजी हो गए हैं। हालाँकि सरकार की और से कोई अधिकृत बयाँ जारी नहीं किया गया है। इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है। हालाँकि सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा अब अम्बाला मंडल के कमिश्नर महेंदर कुमार को सौंप दिया है। पहले सीएम ने इसकी जांच हाईकोर्ट के पूर्व जज से कराने का वादा किया था।